अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘मुक्ति दिवस’ के अवसर पर घोषित पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariff) को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी किए गए चार्ट और कार्यकारी आदेश के साथ आए आधिकारिक दस्तावेज़ों में अलग-अलग टैरिफ दरें दिखाई गईं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। इस विसंगति के चलते भारत समेत 14 देशों के लिए टैरिफ दरों को संशोधित किया गया है।
टैरिफ दरों में विसंगति
ट्रंप द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान दिखाए गए चार्ट में भारत के लिए 26% टैरिफ दर दिखाई गई थी, जबकि व्हाइट हाउस द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुलग्नक में यह दर 27% थी। यह फर्क केवल भारत तक ही सीमित नहीं था — कई अन्य देशों के मामले में भी ट्रंप के चार्ट और कार्यकारी आदेश के दस्तावेज़ों के आंकड़ों में 1% का अंतर पाया गया।
कम से कम 14 देशों के लिए यह विसंगति दर्ज की गई। प्रारंभिक अनुलग्नक में जिन दरों का उल्लेख था, वे ट्रंप द्वारा अपने रोज़ गार्डन प्रस्तुतीकरण के दौरान दिखाए गए चार्ट में प्रदर्शित दरों से 1% अधिक थीं।
संशोधित टैरिफ दरें
व्हाइट हाउस ने अब कार्यकारी आदेश में संशोधन करते हुए टैरिफ दरों को ट्रंप के चार्ट में दिखाए गए आंकड़ों के अनुरूप कर दिया है। गुरुवार को किए गए इस संशोधन में अनुलग्नक की दरों को नीचे की ओर समायोजित किया गया ताकि वे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से मेल खा सकें।
नए आदेश के अनुसार, अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदार 5 अप्रैल से 10% के सार्वभौमिक टैरिफ से शुरुआत करेंगे। इसके चार दिन बाद, उन देशों के लिए दरें विशेष रूप से निर्धारित स्तरों तक बढ़ा दी जाएंगी, जो कार्यकारी आदेश में सूचीबद्ध हैं।
प्रभावित देश
जिन 14 देशों के लिए टैरिफ दरों को संशोधित किया गया है, उनमें शामिल हैं:
अनुबंध से हटाए गए क्षेत्र
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन के समय वही दरें प्रभावी होंगी, जो संशोधित अनुबंध दस्तावेज़ में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, कुछ विदेशी क्षेत्र जो ट्रंप के चार्ट में तो शामिल थे लेकिन आधिकारिक अनुबंध में नहीं थे, उन्हें अंतिम सूची से हटा दिया गया है।
इनमें शामिल हैं:
- रीयूनियन (फ्रांसीसी क्षेत्र): मूल रूप से 37% टैरिफ के तहत सूचीबद्ध था, लेकिन अनुबंध से हटाया गया।
- सेंट पियरे और मिकेलॉन (फ्रांसीसी द्वीपसमूह)
- नॉरफ़ॉक द्वीप (ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र)
इनके मूल राष्ट्रों को अलग-अलग टैरिफ दरों का सामना करना होगा — फ्रांस (यूरोपीय संघ के सदस्य) के लिए 20%, और ऑस्ट्रेलिया के लिए 10%।
इस संशोधन के माध्यम से ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से दिखाए गए आंकड़ों और आधिकारिक दस्तावेज़ों के बीच की विसंगति को समाप्त करने का प्रयास किया है। हालांकि, इस प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीति निर्माण और प्रस्तुतीकरण के बीच समन्वय की कमी किस प्रकार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
