यह जवाब वाईएसआरसीपी सांसद मार्गानी भरत के एक सीधे सवाल के जवाब में दिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि “क्या सरकार ने धर्मान्तरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया था”।
यह प्रतिक्रिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 6 अक्टूबर को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित धर्मों के अलावा अन्य धर्मों के दलित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की मांग की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाने की अधिसूचना प्रकाशित करने के बावजूद आई है।
वाईएसआरसीपी सांसद को “नहीं” कहते हुए, सरकार ने आयोग के गठन पर गजट अधिसूचना की ओर इशारा किया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग के लिए पहले कार्यकाल की रूपरेखा इस प्रकार थी: “ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों के होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करने के लिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्म के अलावा अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं।
ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मामला कम से कम 2004 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस साल अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। सरकार ने इन धर्मों के धर्मांतरितों को एससी दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। हालांकि, इसने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने मामले को देखने के लिए “इसके महत्व, संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए” एक जांच आयोग नियुक्त किया था।