भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों ने शुक्रवार को अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। शेयर 7.41 प्रतिशत बढ़कर 304.60 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस साल (YTD) में, इस शेयर ने 190 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की है।
शुक्रवार को IREDA को जून 2024 तिमाही (Q1 FY25) के लिए अपनी आय की घोषणा करनी है। फिलिप कैपिटल को उम्मीद है कि IREDA 501.8 करोड़ रुपये की शुद्ध ब्याज आय की रिपोर्ट करेगा, जो पिछले साल की तुलना में 40.8 प्रतिशत और पिछले तिमाही की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।
वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कि “नवरत्न” का दर्जा मिलने के बाद से IREDA चर्चा में है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ते फोकस के कारण IREDA को काफी लाभ हुआ है। इसके शेयर की कीमत 32 रुपये के आईपीओ मूल्य से कई गुना बढ़ चुकी है। पिछले साल 29 नवंबर को सूचीबद्ध होने के बाद इसने शानदार रिटर्न दिया है।
क्रांति बाथिनी ने कहा, “मध्यम और अल्पकालिक निवेशकों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लंबी अवधि के लिए, इस शेयर को आगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए होल्ड किया जा सकता है। शेयर मोमेंटम जोन में है और व्यापारियों को सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखना चाहिए। यह उचित मूल्य पर है और अभी भी 5 प्रतिशत और बढ़ सकता है।”
पेस 360 के सह-संस्थापक अमित गोयल ने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून तिमाही में IREDA में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है, पिछली तिमाही में 1.36 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में अब 2.7 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है। तकनीकी रूप से, शेयर 5-दिवसीय, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-दिवसीय और 150-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा है। 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 85.68 पर है, जो ओवरबॉट श्रेणी में आता है। स्टॉक्सबॉक्स के डेरिवेटिव और तकनीकी विश्लेषक अवधूत बागकर ने कहा, “शेयर अपने आरएसआई की ओवरबॉट श्रेणी में खरीदारी की गति देख रहा है, जो सकारात्मक ताकत का संकेत देता है।”
शुक्रवार को बीएसई पर करीब 1.20 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ, जो दो सप्ताह के औसत 86.64 लाख शेयरों से अधिक था। कुल कारोबार 353.34 करोड़ रुपये रहा और बाजार पूंजीकरण 80,619.50 करोड़ रुपये था। 6,62,770 शेयरों के खरीद ऑर्डर के मुकाबले 7,20,602 बिक्री ऑर्डर थे।
IREDA नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। जून 2024 तक, सरकार की इसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। यह संगठन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।
