एशियाई विकास बैंक (ADB) के अध्यक्ष मासातो कांडा ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय योजना की घोषणा की है, जिसमें लगभग 10 बिलियन डॉलर के निवेश का प्रावधान है। यह योजना देशभर के शहरों में मेट्रो विस्तार, नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर और जल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं के आधुनिकीकरण को लक्ष्य बनाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कांडा ने कहा, “शहर विकास के इंजन हैं।” उन्होंने बताया कि इस योजना में सॉवरेन ऋण, निजी क्षेत्र का निवेश और तीसरे पक्ष की पूंजी जैसे विविध वित्तपोषण स्रोतों को शामिल किया जाएगा।
इस पहल का नेतृत्व भारत के प्रमुख शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund – UCF) द्वारा किया जाएगा, जिसे ADB का सहयोग प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य शहरी परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करना है। UCF के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से देश के 100 शहरों में विकास केंद्रों, रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता सेवाओं के उन्नयन से संबंधित गहन विश्लेषण कार्य पूरा किया गया है।
इसके अतिरिक्त, ADB ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य (बैंकेबल) परियोजनाओं को डिजाइन करने के लिए 3 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
कांडा की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में पारगमन-उन्मुख विकास (Transit-Oriented Development – TOD), ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने, छतों पर सौर ऊर्जा की संभावनाओं को बढ़ाने और UCF को सक्रिय रूप देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की, जिसमें शहरी परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने, एडीबी द्वारा समर्थित शहरी परिवहन मॉडलों को अन्य स्थानों पर दोहराने और नए TOD अवसरों के सृजन पर बल दिया गया।
ADB ने एक बयान में कहा कि 2030 तक भारत की 40% से अधिक जनसंख्या कस्बों और शहरों में निवास करेगी, और यह बदलाव शहरी विकास को और भी अधिक आवश्यक बना देता है। एडीबी ने अब तक 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी परियोजनाओं के तहत कार्य किया है। वर्तमान में एडीबी का शहरी क्षेत्र में सक्रिय पोर्टफोलियो 5.15 बिलियन डॉलर के 27 ऋणों तक विस्तृत है।
शहरी परिवहन के क्षेत्र में, पिछले दशक में एडीबी ने दिल्ली-मेरठ RRTS, मुंबई, नागपुर, चेन्नई और बेंगलुरु की मेट्रो परियोजनाओं सहित आठ शहरों में कुल 300 किलोमीटर की दूरी तक फैली परियोजनाओं के लिए 4 बिलियन डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करना और विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए पहुंच को बेहतर बनाना है।
ADB ने यह भी कहा कि वह विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने और विशेष रूप से भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के जरिए कौशल विकास में निवेश करेगा।
