दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड के महुगढ़ी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े कोयला घोटाले मामले में शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव H.C. गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव (कोयला) K.S. क्रोफा और तत्कालीन निदेशक K.C. समारिया को बरी कर दिया।
यह दूसरी बार है जब एच.सी. गुप्ता को किसी कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बरी किया गया है। हालांकि, उन्हें अब तक पांच मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिनकी अपीलें वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इसके अलावा, सीबीआई ने पहले जिस मामले में गुप्ता को बरी किया गया था, उसे भी चुनौती दी है।
गौरतलब है कि CBI ने गुप्ता के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 12 अभी भी निचली अदालतों में लंबित हैं।
हालांकि, इस केस में अदालत ने JAS इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने उन्हें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया। अब अदालत 8 जुलाई को सजा पर बहस सुनेगी।
CBI की विशेष अदालतों में अभी भी कोयला घोटाले से संबंधित 29 भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं, जबकि अब तक 27 मामलों का निपटारा हो चुका है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस साल 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत 45 शिकायतें, जिनमें पूरक शिकायतें भी शामिल हैं, लंबित हैं।
स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 1993 से 2010 के बीच आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिया था और मामले की सुनवाई के लिए विशेष CBI अदालत की स्थापना की थी। बाद में, इन मामलों की अधिक गंभीरता को देखते हुए एक और अदालत जोड़ी गई।
इस केस में CBI की ओर से विशेष लोक अभियोजक R.S. चीमा, अतिरिक्त कानूनी सलाहकार संजय कुमार, और लोक अभियोजक A.P. सिंह व N.P. श्रीवास्तव ने अदालत में पक्ष रखा।
CBI के अनुसार, यह मामला वर्ष 2006 से 2009 के बीच निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के कथित भ्रष्ट आवंटन से जुड़ा था। यह कार्रवाई केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई संदर्भ सूचना के आधार पर की गई थी।
FIR के अनुसार, JAS इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल ने महुगढ़ी कोल ब्लॉक के आवंटन में तथ्यों को जानबूझकर छुपाया और गलत जानकारी दी। आरोप है कि उन्होंने कंपनी के वित्तीय निवल मूल्य (net worth) को लेकर भ्रामक दावे किए, जिससे वे कोयला ब्लॉक के गलत तरीके से आवंटन के पात्र बन सके।
CBI के प्रवक्ता ने कहा, “यह कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में CBI द्वारा हासिल की गई 19वीं सजा है।”
शुरुआत में, CBI ने 20 नवंबर, 2014 को इस मामले में अंतिम रिपोर्ट (समापन रिपोर्ट) दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
CBI ने यह भी बताया कि कंपनी ने आवेदन और फीडबैक फॉर्म में अपने समूह की अन्य कंपनियों द्वारा पूर्व में प्राप्त कोयला ब्लॉकों की जानकारी छुपाई, साथ ही अन्य unrelated कंपनियों — जैसे कि इनर्शिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और आईएलएंडएफएस — की वित्तीय स्थिति को अपना बताया, जिससे धोखाधड़ी और साजिश की पुष्टि हुई।
इस मामले में CBI ने अपने दावे के समर्थन में 18 अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही प्रस्तुत की।
यह मामला कोयला ब्लॉकों के पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, और यह दिखाता है कि कैसे निजी लाभ के लिए सरकारी व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था।
