केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि वर्ष 2013 में Waqf अधिनियम में संशोधन के बाद से देशभर में वक्फ बोर्डों के नियंत्रण में आने वाली भूमि में 116% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वृद्धि को “चौंकाने वाला” बताते हुए वक्फ कानूनों के दुरुपयोग और निजी तथा सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की संभावना की ओर इशारा किया है।
यह जानकारी वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दायर केंद्र के जवाबी हलफनामे में सामने आई।
हलफनामे के अनुसार, वर्तमान समय में देश के विभिन्न वक्फ बोर्डों के पास कुल 8,72,870 संपत्तियां हैं, जिनका क्षेत्रफल 39,02,476.356 एकड़ है। केंद्र ने कहा कि वर्ष 2013 में संशोधन से पहले देश में वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 18,29,163.896 एकड़ था। इसका अर्थ यह है कि पिछले 11 वर्षों में वक्फ भूमि में 20,92,072.563 एकड़ की वृद्धि हुई है, जो कि 116% की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
सरकार ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर औकाफ बोर्ड के पास 2013 तक केवल 0.4199 एकड़ की एकमात्र वक्फ संपत्ति थी, लेकिन इसके बाद इसमें 32,532 नई संपत्तियां जोड़ी गईं, जिससे कुल क्षेत्रफल 31,405.53075 एकड़ हो गया। इसी तरह, झारखंड राज्य (सुन्नी) वक्फ बोर्ड के पास 2013 में कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन अब वह 1,085.16284 एकड़ क्षेत्रफल में 698 संपत्तियों का मालिक है।
अन्य राज्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है:
- तमिलनाडु: 2013 में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक 43,623 थी।
- केरल: 2013 तक 23,092 संपत्तियां थीं, और उसके बाद इसमें 30,303 संपत्तियां जुड़ गईं, जिससे कुल भूमि क्षेत्र 36,995.47248 एकड़ हो गया।
- दिल्ली वक्फ बोर्ड: 2013 तक 0.03698 एकड़ भूमि पर 9 संपत्तियां थीं, लेकिन अब 28.04889 एकड़ में 1,038 संपत्तियां हो गई हैं।
केंद्र के अनुसार, 2013 तक देश भर में कुल 2,07,394 वक्फ संपत्तियां थीं, जो 2014 से 2025 के बीच बढ़कर 6,65,476 और संपत्तियों के साथ 320.9% की वृद्धि को दर्शाती हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े WAMSI (भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर संबंधित वक्फ बोर्डों द्वारा स्वेच्छा से अपलोड किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि संशोधित धारा 3बी के तहत वक्फ संपत्तियों का विवरण दर्ज करने के लिए वक्फ बोर्डों को 6 महीने का समय दिया गया है। सरकार ने यह संकेत भी दिया कि अपडेट प्रक्रिया के बाद ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं।
हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया कि 5 सितंबर 2024 तक, देश के 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 25 वक्फ बोर्डों ने 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है।
सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां और क्षेत्रफल वाले बोर्डों की सूची इस प्रकार है:
- उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड: 6,84,235.8033 एकड़ में 2,17,161 संपत्तियां।
- पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड: 82,150.55829 एकड़ में 80,808 संपत्तियां।
- पंजाब वक्फ बोर्ड: 61,792.65803 एकड़ में 75,965 संपत्तियां।
- तमिलनाडु वक्फ बोर्ड: 6,51,573.896 एकड़ में 66,092 संपत्तियां।
- कर्नाटक स्टेट औकाफ बोर्ड: 5,52,514.9736 एकड़ में 62,830 संपत्तियां।
केंद्र सरकार की ओर से इस वृद्धि को संदेहास्पद और जांच योग्य मानते हुए वक्फ प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग की ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है।
