22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और उनके संरक्षक पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी है। बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “पहलगाम के आतंकवादियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा।” यह बयान भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को एक बार फिर स्पष्ट करता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में 22 अप्रैल के हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और शोक की इस घड़ी में देशवासियों से एक मिनट का मौन धारण करने का अनुरोध किया।
उन्होंने अपने भाषण में कहा, “यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक शर्मनाक हमला है।” उन्होंने यह भी जोड़ा, “मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस हमले के गुनहगारों और साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि इन आतंकियों के बचे-खुचे अवशेषों को भी समाप्त कर दिया जाए। 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाशक्ति आतंक के सरगनाओं की कमर तोड़ देगी।”
निर्दोषों की नृशंस हत्या पर शोक
प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए इस अमानवीय हमले को बेहद दर्दनाक बताया और कहा कि निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से देश गमगीन है। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और सरकार घायलों के इलाज और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
पीएम मोदी ने पीड़ितों की विविधता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमले में मारे गए और घायल लोग अलग-अलग क्षेत्रों और भाषाओं से थे—कोई बंगाली था, कोई कन्नड़, मराठी, गुजराती बोलता था, और कुछ तो बिहार से भी थे। उन्होंने कहा, “यह पीड़ा कन्याकुमारी से लेकर कारगिल तक हर कोने में महसूस की जा रही है।”
बिहार के विकास पर भी दिया जोर
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने अरबों रुपये की ग्रामीण विकास योजनाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, “आज पंचायती राज दिवस है और पूरा देश मिथिला और बिहार से जुड़ा हुआ है। ये परियोजनाएं बिहार की तस्वीर बदल देंगी।”
प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले दस वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं:
- 200,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है।
- 550,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं।
- पंचायतों के डिजिटलीकरण से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अब आसानी से मिल पा रहे हैं।
- नए संसद भवन के साथ-साथ 30,000 नए पंचायत भवनों का भी निर्माण किया गया है।
- पिछले एक दशक में पंचायतों को 200 अरब रुपये से ज्यादा की राशि मुहैया कराई गई है।
प्रधानमंत्री का यह संबोधन न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति को दर्शाता है, बल्कि देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।
