नए आयकर विधेयक में दर संरचनाओं या पूंजीगत लाभ कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस विधेयक को गुरुवार को पेश किया जाना है और इसमें कुल 23 अध्याय, 536 खंड (पहले की धाराओं के स्थान पर) और 16 अनुसूचियां शामिल हैं। विधेयक में “कर वर्ष” की नई अवधारणा पेश की गई है, जो “आकलन वर्ष” के स्थान पर प्रयोग होगी, जबकि “पिछले वर्ष” की अवधारणा को “वित्तीय वर्ष” के स्थान पर रखा गया है।
इस विधेयक में मौजूदा आयकर अधिनियम के 298 धाराओं के स्थान पर 536 खंड शामिल किए गए हैं।
नए प्रस्तावित कानून में, कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को कानून को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है। वेतन से जुड़ी कटौतियों जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि को अब अलग-अलग धाराओं और नियमों में बांटने के बजाय एक ही स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, विधेयक में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद के लिए कटौती का प्रस्ताव है, दान से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है, और चिकित्सा व शिक्षा से जुड़ी कटौतियों को अपडेट किया गया है।
सभी कटौतियों को अध्याय VIII के अंतर्गत खंड 123 से खंड 154 तक व्यवस्थित किया गया है।
यह विधेयक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को जीएसटी की तरह नई योजनाएं और नियम बनाने के लिए अधिक प्रक्रियात्मक शक्तियां प्रदान करता है। इसके अलावा, नया प्रस्तावित कानून सिविल न्यायालयों को कर मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिससे प्रत्यक्ष कर प्रशासन का प्राधिकरण सुनिश्चित किया जा सके।
विधेयक में एक अलग खंड (खंड 194) शामिल किया गया है, जिसमें लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़, कार्ड गेम, ऑनलाइन गेम और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कराधान का प्रावधान किया गया है।
नए विधेयक के तहत अनुपालन और रिपोर्टिंग प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया गया है। खंड 509 में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की विस्तृत रिपोर्टिंग की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है, खंड 510 में बेहतर करदाता पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) को अनिवार्य किया गया है, और खंड 511 सीमा पार लेनदेन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कर रिपोर्टिंग को लागू करता है।
नांगिया एंडरसन एलएलपी में एमएंडए टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला के अनुसार, नए विधेयक का एक त्वरित विश्लेषण इसकी व्यापकता को दर्शाता है। इसमें कुल 23 अध्याय शामिल हैं, जिन्हें 536 खंडों और 16 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। यह मौजूदा 298 खंडों और 14 अनुसूचियों की तुलना में 600 से अधिक पृष्ठों का विधेयक है।
झुनझुनवाला ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण और प्रावधानों की अवधारणाओं को नए विधेयक से हटा दिया गया है। ‘पिछले वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ की जगह अब ‘कर वर्ष’ जैसी नई अवधारणाएँ पेश की गई हैं। सेवा अनुबंधों से होने वाली राजस्व मान्यता, एमटीएम घाटे की स्वीकार्यता, और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर इन्वेंट्री का मूल्यांकन, जो पहले आईसीडीएस के अंतर्गत कवर किया जाता था, इन्हें नए विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।”
