प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने स्कूली शिक्षा को यथासंभव सुलभ बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा, “हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इन 85 नए केंद्रीय विद्यालयों से बड़ी संख्या में छात्रों को फायदा होगा और रोजगार के कई नए अवसर भी सृजित होंगे।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में बताया कि सरकार ने 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। मोदी ने लिखा, “इससे आवासीय और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का और विस्तार होगा।”
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी सुधार के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच आवागमन आसान होगा।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुक्रवार को लिए गए इन फैसलों के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय, 28 नए नवोदय विद्यालय और एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इन नए केंद्रीय विद्यालयों से देशभर में 82,000 से अधिक छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
आधिकारिक बयान के अनुसार, 85 नए केंद्रीय विद्यालयों और एक मौजूदा विद्यालय के विस्तार के लिए 2025-26 से आठ वर्षों की अवधि में 5,872.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। वर्तमान में देशभर में 1,256 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें तीन विदेशों में स्थित हैं – मास्को, काठमांडू और तेहरान। इन विद्यालयों में लगभग 13.56 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।
इसके साथ ही, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 26.463 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 21 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच संपर्क और बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसले लिए गए।
