उद्योग की चिंताओं को देखते हुए, सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के निर्यात में अनुमेय अपव्यय की नई मात्रा के नियमों को 31 जुलाई, 2024 तक स्थगित कर दिया है।
यह निर्णय मंगलवार (28 मई) की रात को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा लिया गया, जो कि प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के ठीक एक दिन बाद आया है।
नए मानकों की घोषणा सोमवार, 27 मई को की गई थी, जिसमें आभूषण निर्माण के लिए अनुमेय अपव्यय सीमा में कठोर कटौती की गई थी। इन नए दिशा-निर्देशों के तहत, सादे सोने और प्लैटिनम के आभूषणों के लिए वजन के हिसाब से अनुमेय अपव्यय को 2.5% से घटाकर 0.5% और जड़ाऊ आभूषणों के लिए 5% से घटाकर 0.75% किया गया था। इसके अतिरिक्त, पदकों और सिक्कों के लिए अपव्यय भत्ता 0.2% से घटाकर 0.1% करने की योजना बनाई गई थी।
इन परिवर्तनों को रत्न और आभूषण उद्योग से विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार को उनके कार्यान्वयन की समयसीमा पर पुनर्विचार करना पड़ा।
डीजीएफटी ने कहा कि अब रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, उनके क्षेत्र और एमएसएमई और हस्तनिर्मित आभूषण निर्माताओं को संशोधित मानदंडों से कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। उद्योग को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा।
डीजीएफटी ने कहा कि उद्योग और परिषद एक महीने के भीतर संबंधित मानदंड समिति को जानकारी/डेटा प्रदान कर सकते हैं।
संशोधित मानदंड मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत दोनों विनिर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसका निर्यात क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
इस देरी से हितधारकों को नए मानकों के अनुकूल होने का एक अवसर मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि उद्योग बिना किसी तात्कालिक व्यवधान के अपने कार्यों को अद्यतन नियमों के अनुसार समायोजित कर सके।
