सर्वोच्च न्यायालय ने 27 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के 14 महापौरों के एक समूह को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने से संबंधित एक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।
अदालत ने 4 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी थी।
इसी आदेश में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च, 2023 तक “समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच” करने का समय दिया, जो कि ट्रिपल-टेस्ट शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जिन्हें राज्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
बेंच ने, एक अंतरिम उपाय के रूप में, जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाने के लिए राज्य को उच्च न्यायालय के निर्देश को अपनाया था, जहां निर्वाचित निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था।
कई नगर पालिकाओं में पदाधिकारियों का कार्यकाल जनवरी के अंत तक समाप्त हो रहा है।
अब, 14 महापौरों ने अपने उत्तराधिकारियों के चुने जाने तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत ने मामले को 27 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।