22 अप्रैल को घरेलू स्टील निर्माताओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने के बाद शेयर बाजार में मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली। सरकार ने गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील से बने कुछ फ्लैट उत्पादों के आयात पर 12 प्रतिशत का सुरक्षा शुल्क (सेफगार्ड ड्यूटी) लगाया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य विदेशों, विशेषकर चीन से सस्ते स्टील उत्पादों के बढ़ते आयात को नियंत्रित करना है।
इस घोषणा के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स ने लगातार छठे दिन मजबूती दर्ज की। सुबह 9:30 बजे तक इंडेक्स 1.22% बढ़कर 8,759 पर पहुंच गया और कारोबार के दौरान 8,783 के नए इंट्राडे उच्च स्तर को छू गया। इंडेक्स में शामिल सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जो इस कदम के प्रति सकारात्मक निवेशक भावना को दर्शाता है।
प्रमुख कंपनियों के शेयरों की स्थिति:
- हिंदुस्तान कॉपर में 1.64% की तेजी आई।
- जिंदल स्टेनलेस के शेयर 1.44% चढ़े।
- हिंदुस्तान जिंक में 1.33% की बढ़त दर्ज हुई।
- टाटा स्टील के शेयर 1.21% बढ़े।
- जिंदल स्टील ने भी 1.00% की मजबूती दिखाई।
- वेदांता और नाल्को के शेयरों में भी हल्की बढ़त देखने को मिली।
यह सुरक्षा शुल्क 21 अप्रैल से लागू हुआ है और इसे आगामी 200 दिनों तक प्रभावी रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसे आधिकारिक तौर पर सोमवार को अधिसूचित किया।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारतीय स्टील निर्माता वैश्विक व्यापार के असंतुलन, डंपिंग के खतरे और अमेरिकी टैरिफ नीतियों में बदलाव से उत्पन्न अनिश्चितताओं के चलते चिंतित हैं। इस संदर्भ में टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टी. वी. नरेंद्रन ने मिंट को दिए एक बयान में कहा, “यह एक समय पर और बहुत आवश्यक कदम है। अनियंत्रित आयात घरेलू उत्पादन को कमजोर करता है, नौकरियों को खतरे में डालता है और दीर्घकालिक निवेश को प्रभावित करता है। यह फैसला भारत में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी स्टील पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में मदद करेगा।”
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह नीतिगत समर्थन स्टील उत्पादकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो अभी तक कीमतों की अस्थिरता और आयात दबाव से जूझ रहे थे। इसके चलते आगामी तिमाही में कंपनियों के मार्जिन में स्थिरता और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
