प्रस्ताव में इजरायल और हमास से “बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के इसकी शर्तों को पूरी तरह लागू करने” का आह्वान किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में इजरायल और हमास के बीच आठ महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से संघर्ष विराम योजना का समर्थन करते हुए अपना पहला प्रस्ताव पारित कर दिया।
अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा घोषित संघर्ष विराम प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। अमेरिका का कहना है कि इजरायल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास से भी आग्रह करता है कि वह इस तीन-चरणीय योजना को स्वीकार करे। हमास ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह प्रस्ताव का स्वागत करता है और इसे लागू करने के लिए इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में मध्यस्थों के साथ काम करने के लिए तैयार है। हालांकि, हमास ने जोर दिया कि वह इजरायल के कब्जे को खत्म करने और एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रखेगा।
प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने समर्थन दिया, जबकि रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसमें इजरायल और हमास से “बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के इसकी शर्तों को पूरी तरह लागू करने” का आह्वान किया गया है।
अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि परिषद ने “हमास को युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने का स्पष्ट संदेश दिया है”। उन्होंने दोहराया कि इजरायल ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है जिसका दुनिया भर के देशों द्वारा समर्थन किया जाता है। उन्होंने कहा, “अगर हमास भी ऐसा ही करे तो लड़ाई आज ही रुक सकती है।”
अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने सोमवार को बताया कि अमेरिका चाहता है कि सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करें, जिसे उन्होंने “इस युद्ध को कम से कम अस्थायी रूप से रोकने के लिए सबसे अच्छा, सबसे यथार्थवादी अवसर” बताया।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बिडेन ने प्रस्ताव के केवल कुछ हिस्से पेश किए हैं और हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने से पहले स्थायी युद्ध विराम की कोई भी बात बेकार है।
सोमवार को हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कतर में मुलाकात की और कहा कि किसी भी समझौते से स्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायल की पूर्ण वापसी, गाजा की इजरायली घेराबंदी की समाप्ति, पुनर्निर्माण और गाजा में बंधकों और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बीच “एक गंभीर विनिमय समझौता” होना चाहिए।
परिषद में अरब प्रतिनिधि, अल्जीरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमर बेंडजामा ने कहा कि हालांकि यह पाठ परिपूर्ण नहीं है, “यह फिलिस्तीनियों के लिए आशा की एक किरण प्रदान करता है, क्योंकि विकल्प फिलिस्तीनी लोगों की हत्या और पीड़ा जारी रखना है।”
उन्होंने कहा, “हमने इस पाठ के लिए मतदान किया ताकि कूटनीति को एक समझौते पर पहुंचने का मौका मिले, जिससे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ लंबे समय से चल रही आक्रामकता समाप्त हो सके।”
युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में हमास के अचानक हमले से हुई, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से इजरायली नागरिक थे, और लगभग 250 अन्य बंधक बनाए गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल के सैन्य हमले में 36,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 83,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इसने गाजा की लगभग 80% इमारतों को भी नष्ट कर दिया है।
सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रमजान के दौरान गाजा में मानवीय संघर्ष विराम की मांग की गई थी, लेकिन युद्ध पर कोई रोक नहीं लगी। सोमवार का प्रस्ताव मिस्र, कतर और अमेरिका द्वारा चल रहे कूटनीतिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य तीन चरणों में व्यापक युद्ध विराम समझौते पर पहुंचना है।
बिडेन ने 31 मई को नए प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत छह महीने के युद्ध विराम से होगी, जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की रिहाई, गाजा के आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली बलों की वापसी और क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में फिलिस्तीनी नागरिकों की वापसी शामिल होगी।
पहले चरण में पूरे गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता का सुरक्षित वितरण भी शामिल होगा। दूसरे चरण में, प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायल और हमास के बीच समझौते से, “गाजा में अभी भी मौजूद सभी बंधकों की रिहाई के बदले में शत्रुता का स्थायी अंत होगा, तथा गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी होगी।”
तीसरे चरण में गाजा के लिए एक प्रमुख बहु-वर्षीय पुनर्निर्माण योजना शुरू की जाएगी और गाजा में अब भी मौजूद सभी मृत बंधकों के अवशेषों को उनके परिवारों को लौटाया जाएगा।
प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद की “बातचीत के माध्यम से दो-राज्य समाधान के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की अटूट प्रतिबद्धता” को दोहराया गया है, जहां दो लोकतांत्रिक राज्य, इजरायल और फिलिस्तीन, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से एक साथ रह सकें। इसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन गाजा पट्टी को पश्चिमी तट के साथ एकीकृत करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है, जिस पर नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार सहमत नहीं है।
