हांगकांग के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 45 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा मुकदमे के बाद 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। इस मामले ने हांगकांग के कभी जीवंत लोकतंत्र आंदोलन को बड़ा झटका दिया है और अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय आलोचना को आमंत्रित किया है।
47 कार्यकर्ताओं को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर बीजिंग द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत तोड़फोड़ की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
जेल की सजा चार साल और दो महीने से लेकर 10 साल तक तय की गई, जिसमें कानूनी विद्वान बेनी ताई को सबसे लंबी सजा दी गई। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, मूल 47 प्रतिवादियों में से दो को बरी कर दिया गया, जबकि 31 ने खुद को दोषी ठहराया, जिससे उनकी सजा कम होने की संभावना बढ़ गई।
कार्यकर्ताओं को 2020 में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत तोड़फोड़ की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। न्यायाधीशों ने कहा कि उनकी योजनाओं ने सरकारी अधिकार को कमजोर किया और संवैधानिक संकट का जोखिम पैदा किया।
फैसले में, न्यायाधीशों ने प्राथमिक चुनाव में लगाए गए भारी संसाधनों की ओर ध्यान दिलाया और इस दावे को खारिज कर दिया कि योजना अप्राप्य थी। जिन प्रतिवादियों ने यह स्वीकार किया कि वे योजना की गैरकानूनी प्रकृति से अनभिज्ञ थे, उन्हें कम सजा दी गई, लेकिन बेनी ताई और उनके साथी वकील एल्विन येउंग को नहीं, जो इसके कार्यान्वयन पर अड़े रहे।
पर्यवेक्षक इस मामले को बीजिंग के शासन के तहत हांगकांग की घटती स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। 1997 में चीन को सौंपे जाने के बाद हांगकांग को 50 वर्षों तक नागरिक स्वतंत्रता बनाए रखने का वादा किया गया था। हालांकि, बीजिंग का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
दोषी ठहराए गए प्रमुख कार्यकर्ताओं में बेनी ताई, पूर्व छात्र नेता जोशुआ वोंग और पूर्व सांसद शामिल हैं। इनमें से कई पहले ही तीन साल से अधिक समय तक हिरासत में रह चुके हैं। सजा सुनाए जाने के दौरान, कुछ कार्यकर्ताओं ने पश्चाताप व्यक्त किया जबकि अन्य ने विद्रोही रुख अपनाया।
मुकदमे के दौरान जनता की रुचि मजबूत बनी रही। बारिश के बावजूद, 200 से अधिक लोग अदालत में सीट पाने के लिए कतार में खड़े थे। समर्थकों में एक 100 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल था, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता दिखाने की इच्छा जताई।
2020 का अनौपचारिक प्राथमिक चुनाव, जिसमें 6,10,000 मतदाता शामिल हुए, 2019 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा था। हालांकि, सरकार ने बाद में COVID-19 चिंताओं का हवाला देते हुए विधायी चुनाव स्थगित कर दिए।
बीजिंग द्वारा लागू किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा की अनुमति देता है।
