भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश दिया है और अपने आकस्मिक भंडार (रिस्क बफर) में भी वृद्धि की है।
विश्लेषकों का कहना है कि आरबीआई की यह सहायता केंद्र सरकार को खर्च बढ़ाने और 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे वित्तीय वर्ष के लिए बाजार से उधारी कम हो सकेगी।
इससे पहले सबसे ज्यादा भुगतान 2018-19 में 1.76 लाख करोड़ रुपये था। इस घोषणा के बाद सरकारी बांड पर प्रतिफल (जो उनकी कीमतों के विपरीत होता है) एक साल के निचले स्तर पर आ गया। बेंचमार्क 10-वर्षीय बांड 6.99 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो पहले 7.03 प्रतिशत था।
आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में स्वीकृत इस रिकॉर्ड राशि ने 2024-25 के अंतरिम बजट में पीएसयू बैंकों और आरबीआई जैसे पीएसयू वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली 1.02 लाख करोड़ रुपये की लाभांश आय को पार कर दिया। सोमवार को हुई बोर्ड की बैठक से पहले उम्मीद थी कि आरबीआई केंद्र को 1 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करेगा।
आरबीआई की आय बांड होल्डिंग्स और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर मिलने वाले ब्याज से होती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा बाजार में लेनदेन, डॉलर भंडार के मूल्यांकन में परिवर्तन और मुद्रा मुद्रण से भी राजस्व प्राप्त होता है। इन आय का एक हिस्सा संचालन और आकस्मिक जरूरतों के लिए अलग रखा जाता है, जबकि बाकी हिस्सा लाभांश के रूप में सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसके बोर्ड ने 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया है। पिछले साल यह बफर 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया था। 2019 में, आरबीआई ने बिमल जालान की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों के बाद एक नया अधिशेष हस्तांतरण ढांचा अपनाया। जालान समिति ने सुझाव दिया था कि सीआरबी को आरबीआई की बैलेंस शीट के आकार के 5.50 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत के बीच रखा जाना चाहिए।
हालांकि लाभांश भुगतान में इस उछाल के कारणों का पता आरबीआई द्वारा अगले कुछ महीनों में 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करने के बाद ही चलेगा, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह घरेलू और विदेशी दोनों तरह की प्रतिभूतियों की होल्डिंग से मिलने वाली उच्च ब्याज आय के कारण हो सकता है। 2023-24 में, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई थीं।
कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा, “घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों पर उच्च ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय रूप से उच्च सकल बिक्री तथा पिछले वर्ष की तुलना में तरलता परिचालन में सीमित बाधा के कारण संभवतः इतना बड़ा लाभांश प्राप्त हुआ है।” इक्रा लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, “आरबीआई द्वारा बजट से अधिक अधिशेष हस्तांतरण से 2024-25 में भारत सरकार के संसाधन बढ़ाने में मदद मिलेगी।”
पिछले 10 वर्षों में, ऐसे छह मौके रहे हैं जब आरबीआई द्वारा सरकार को दिया गया अधिशेष, आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकार को प्राप्त लाभांश से अधिक था। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय संस्थाओं से केंद्र सरकार की लाभांश प्राप्तियां आम तौर पर आरबीआई के अधिशेष हस्तांतरण से कम रही हैं। 2020-21 में आरबीआई का अधिशेष ₹99,122 करोड़ था, जो केंद्र सरकार के ₹89,648 करोड़ के लाभांश से अधिक था। उस साल आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई-जून से बदलकर अप्रैल-मार्च हो गया था।
