बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शनकारियों, सुरक्षा बलों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों के कारण अराजकता फैल गई है, जिसमें कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। गुरुवार को यह हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, जो झड़पों के शुरू होने के बाद से सबसे घातक दिन था।
देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, राजधानी ढाका और अन्य क्षेत्रों में भी छात्रों और पुलिस के बीच भीषण झड़पें हुईं। छात्रों ने देशभर में परिवहन नेटवर्क को बाधित करने का प्रयास किया।
अशांति के बीच, बांग्लादेश में संचार सेवाएं बुरी तरह से बाधित हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अशांति को रोकने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और फोन कनेक्टिविटी सीमित कर दी है।
प्रदर्शन एक सरकारी नीति के खिलाफ हैं, जो 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 30 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों का पक्ष लेती है।
2018 में सरकार ने इस कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के एक फैसले ने इसे बहाल कर दिया, जिससे प्रदर्शनकारियों में और आक्रोश फैल गया। देश का सर्वोच्च न्यायालय 7 अगस्त को इस मुद्दे पर सरकार की अपील पर सुनवाई करने वाला है।
बढ़ती हिंसा के जवाब में, प्रधानमंत्री हसीना ने शांति की अपील की है और प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने का वादा किया है। उन्होंने घटनाओं की न्यायिक जांच कराने और जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात कही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने संयम बरतने का आह्वान किया है और अधिकारियों से हिंसा की जांच करने का आग्रह किया है। गुटेरेस ने बांग्लादेश के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं के साथ शांतिपूर्ण संवाद और सार्थक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया है।
स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और देश घातक झड़पों के बाद के हालात से जूझ रहा है और समाधान की दिशा में रास्ता तलाश रहा है।
