एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 23 जुलाई को पेश किया जा सकता है। हालांकि, इन तारीखों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तारीखों पर अंतिम निर्णय जल्द ही घोषित किया जाएगा। आम तौर पर संसद के दो सत्रों के बीच 15 दिन का अंतर होता है। 18वीं लोकसभा का उद्घाटन सत्र 2 जुलाई को समाप्त हुआ था, इसलिए अगला सत्र 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच शुरू हो सकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट तेजी से विकास के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नीतियां होंगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम भी शामिल होंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्ट बहुमत वाली स्थिर सरकार यह जनादेश देती है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम निर्बाध रूप से जारी रहे और भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। उन्होंने कहा, “यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदर्शिता का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी शामिल होंगे।”
1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़े नीतिगत परिवर्तन या रियायतें नहीं दी गई थीं।
