आज से लागू हुए नए भारतीय न्याय संहिता के तहत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क बाधित करने के लिए एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर नई आपराधिक संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि “अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग में बाधा पैदा करता है, तो उसे पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।”
यह मामला तब हुआ जब एक पुलिस कर्मी ने कल रात गश्त के दौरान सड़क पर पानी और गुटखा बेचते हुए एक रेहड़ी-पटरी वाले को देखा। उसकी अस्थायी दुकान ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था और उसे कई बार इसे हटाने के लिए कहा गया। जब उसने ऐसा नहीं किया, तो पुलिस कर्मी ने एफआईआर दर्ज कर दी।
एनडीटीवी के पास मौजूद एफआईआर की कॉपी के अनुसार, स्ट्रीट वेंडर ने कल देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी दुकान खड़ी कर दी थी। एफआईआर में कहा गया है कि वह व्यक्ति सड़क पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था और इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। सब-इंस्पेक्टर ने उस व्यक्ति से कई बार दुकान हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सब-इंस्पेक्टर ने ई-प्रमाण एप्लीकेशन का उपयोग करके एक वीडियो भी शूट किया।
व्यक्ति की पहचान बिहार के पटना निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।
तीन नई दंड संहिताएँ – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – आज से लागू हो गई हैं। ये पुराने औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगी। इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और नए प्रकार के अपराधों से निपटना है। अब मुकदमे के 45 दिनों के भीतर निर्णय देना होगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह बदलाव “शीघ्र न्याय और सभी को न्याय” सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हालांकि, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है।
