डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपतित्व वैश्विक व्यापार के समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है, और इस बदलाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। विशेष रूप से, ब्रिक्स देशों के खिलाफ भारी टैरिफ़ लगाने की उनकी चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है।
ओवल ऑफिस में अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा, “यदि ब्रिक्स देश डॉलरीकरण जारी रखते हैं, तो उन्हें 100% टैरिफ़ का सामना करना पड़ेगा।” उन्होंने भारत, चीन, ब्राज़ील और अन्य ब्रिक्स देशों को सीधे चेतावनी दी।
भारत पर प्रभाव
भारत, जिसे ट्रंप ने पहले “टैरिफ़ किंग” कहा था, एक बार फिर उनके रडार पर है। हालांकि यू.एस.-भारत व्यापार संबंधों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—वित्तीय वर्ष 2024 में यह $120 बिलियन तक पहुँच गया—फिर भी भारत का व्यापार अधिशेष इसे अमेरिकी प्रतिशोधात्मक नीतियों के लिए एक संभावित लक्ष्य बनाता है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और वैश्विक व्यापार की दिशा में बड़े बदलाव आ सकते हैं।
ब्रिक्स और डॉलरीकरण
ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी ऐसे समय आई है, जब यह समूह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रहा है। रूस और चीन इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि भारत का रुख तुलनात्मक रूप से संतुलित है। भारत के रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता केवल घरेलू व्यापार को सुरक्षित बनाना है, न कि डॉलर को पूरी तरह त्यागना।
अमेरिका-भारत व्यापार संबंध
अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत के कुल निर्यात का 18% से अधिक हिस्सा अमेरिकी बाजारों से आता है। दवाइयों, कपड़ों और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों ने इन संबंधों को मजबूत बनाया है।
भारत के अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन चीन के मुकाबले अधिक अनुकूल है। लेकिन यदि टैरिफ बढ़ाए जाते हैं, तो इसका असर आईटी, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ सकता है।
ट्रंप की “बाहरी राजस्व सेवा”
ट्रंप ने एक “बाहरी राजस्व सेवा” की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य कड़े व्यापार प्रवर्तन से विदेशी स्रोतों से अरबों डॉलर एकत्र करना है। उन्होंने इसे “अमेरिकी सपने को बहाल करने” का एक तरीका बताया।
संभावित असर
- आईटी सेवाएं
भारत की आईटी कंपनियां अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर हैं। यदि एच-1बी वीजा नियमों को कड़ा किया गया, तो इन कंपनियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। - फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल
इन पर उच्च टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा अमेरिकी बाजार में घट सकती है। - वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं
हालांकि, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। चीन से हटने वाली कंपनियां भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देख सकती हैं।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत ने 2018 में अमेरिका के स्टील और एल्युमीनियम आयात पर टैरिफ का जवाब काउंटर-टैरिफ लगाकर दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रंप नए टैरिफ लागू करते हैं, तो भारत को भी ऐसे ही उपायों की आवश्यकता पड़ सकती है।
टैरिफ असमानता
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ अंतर काफी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, भारत में तंबाकू पर 30% का टैरिफ है, जबकि अमेरिका भारतीय निर्यात पर औसतन 60% टैरिफ लगाता है।
डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां वैश्विक व्यापार में बड़े बदलाव ला सकती हैं। इससे भारत के निर्यात पर जोखिम तो बढ़ेगा, लेकिन यह भारत को एक मजबूत विनिर्माण हब और पुनर्गठित आपूर्ति शृंखलाओं में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
ट्रंप के कदम से भारत को सतर्क रहने और अपनी व्यापार रणनीति को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी।
