गुरुवार को एक अमेरिकी न्यायाधीश ने संघीय कर्मचारियों के लिए ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बायआउट को अस्थायी रूप से कम से कम सोमवार तक के लिए रोक दिया, जिससे इसे रोकने के लिए मुकदमा करने वाले श्रमिक संघों को शुरुआती जीत मिली।
व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने के बावजूद, 60,000 से अधिक संघीय कर्मचारियों ने बायआउट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ’टूल के फैसले ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्धारित आधी रात की समय सीमा को पीछे धकेल दिया है, जो संघीय सरकार में सुधार के अपने अभूतपूर्व अभियान के तहत संघीय कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।
ओ’टूल सोमवार को होने वाली सुनवाई में यूनियनों द्वारा कानूनी चुनौती पर विचार करने के दौरान बायआउट को और विलंबित करने या इसे स्थायी रूप से अवरुद्ध करने का विकल्प चुन सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि कर्मचारी सोमवार रात 11:59 बजे तक नौकरी छोड़ने की योजना प्रस्तुत कर सकते हैं।
यह बायआउट प्रयास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों द्वारा संघीय नौकरशाही को नियंत्रित करने और उसके आकार को कम करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। ट्रम्प प्रशासन ने संघीय एजेंसियों पर आरोप लगाया है कि वे उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके एजेंडे में बाधा डाल रही हैं।
इसी प्रयास के तहत, ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) का आकार घटाने की प्रक्रिया में है, जो दुनिया भर में मानवीय सहायता प्रदान करती है। प्रशासन की योजना के तहत, 10,000 से अधिक कर्मचारियों में से केवल 300 से कम कर्मचारियों को बनाए रखने की योजना बनाई गई है।
इस बायआउट प्रस्ताव ने वाशिंगटन में हलचल मचा दी है, जिससे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। श्रमिक संघों और विपक्षी डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति कई कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।
संघीय कर्मचारियों को सरकारी खातों से ईमेल की विषय पंक्ति में “RESIGN” टाइप करके बायआउट में भाग लेने की इच्छा जाहिर करने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव के तहत, कर्मचारियों को अक्टूबर तक बिना काम किए नियमित वेतन और लाभ देने का वादा किया गया था, लेकिन इसकी कोई निश्चितता नहीं है। मौजूदा खर्च कानून 14 मार्च को समाप्त हो रहे हैं, और उसके बाद वेतन का भुगतान जारी रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों को सूचित किया कि जो लोग इस बायआउट को स्वीकार करेंगे, उनका वेतन किसी भी समय बंद किया जा सकता है। श्रमिक संघों और डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव को अविश्वसनीय बताया है।
कुछ संघीय कर्मचारियों ने कहा कि वे गुरुवार के अदालत के फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं।
जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के एक कर्मचारी ने कहा, “यह उम्मीद की एक किरण है कि न्यायालय हमारी मदद कर सकता है और पूरे त्यागपत्र कार्यक्रम को रोक सकता है।”
एक और मुकदमा
राष्ट्रपति ट्रम्प ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को सरकारी कर्मचारियों की भारी कटौती की निगरानी करने का कार्य सौंपा है। इस प्रयास के तहत, मस्क के लिए काम करने वाले कर्मचारियों ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों में कर्मियों की फाइलों और भुगतान रिकॉर्ड तक पहुंच की मांग की है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि वह और सात अन्य डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल मस्क के अर्ध-सरकारी “सरकारी दक्षता विभाग” को संवेदनशील डेटा तक पहुंचने से रोकने के लिए मुकदमा दायर करेंगे।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति को हमारी निजी जानकारी किसी को भी देने का अधिकार नहीं है।”
व्हाइट हाउस का कहना है कि यह ट्रम्प के अभियान के वादे पर काम कर रहा है, जिसमें गैर-ज़रूरी खर्चों को कम करना और नौकरशाही को नियंत्रित करना शामिल है। कई रूढ़िवादी ट्रम्प प्रशासन की इस नीति का समर्थन कर रहे हैं।
60,000 कर्मचारियों ने प्रस्ताव स्वीकार किया
कुछ संघीय कर्मचारियों ने कहा कि वे भय और अनिश्चितता के माहौल में काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वे अपने वेतन और लाभ संबंधी रिकॉर्ड डाउनलोड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकारी कंप्यूटरों से ये डेटा हटा दिए जाएंगे। वे इस दुविधा में थे कि बायआउट स्वीकार करें या नौकरी खोने के जोखिम के साथ बने रहें।
ट्रेजरी विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हॉल में, ज़्यादातर लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि उनका फैसला क्या होगा। कई लोग कह रहे हैं कि वे डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और दोनों ही विकल्प खराब हैं।”
अब तक 60,000 से अधिक लोग बायआउट प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं, जो कि 2.3 मिलियन संघीय कर्मचारियों के 2.5% से थोड़ा अधिक है। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कर्मचारी किस एजेंसी से संबंधित हैं।
गैर-लाभकारी संस्था पार्टनरशिप फ़ॉर पब्लिक सर्विस के अनुसार, एक सामान्य वर्ष में लगभग 6% संघीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं या इस्तीफा देते हैं।
प्रशासन ने कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे बायआउट को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे अपनी नौकरी खो सकते हैं। संघीय कर्मचारियों को नाटकीय कटौती के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी ने कहा, “हमें बताया गया कि जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य नहीं है और प्रशासन का लक्ष्य कर्मचारियों की संख्या को यथासंभव तेजी से कम करना है।”
व्हाइट हाउस अब संभावित बर्खास्तगी के लिए नई श्रेणियों के कर्मचारियों को लक्षित कर रहा है।
गुरुवार को ट्रम्प प्रशासन ने एजेंसी प्रमुखों को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्हें 7 मार्च तक उन सभी कर्मचारियों की सूची प्रदान करने का आदेश दिया गया, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में “पूरी तरह से सफल” प्रदर्शन रेटिंग से कम मिला है।
ज्ञापन में कहा गया है कि बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि एजेंसियां “खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को तुरंत समाप्त कर सकें।”
व्हाइट हाउस ने पिछले दो वर्षों में नियुक्त किए गए उन कर्मचारियों की भी पहचान करने की मांग की है, जिनके पास पूर्ण सिविल-सेवा सुरक्षा नहीं है और जिन्हें निकालना आसान होगा।
इसके अलावा, एजेंसी प्रमुखों को उन कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कहा गया है जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने नियुक्त किया था और जो अब भी सिविल-सेवा नौकरियों में कार्यरत हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि व्हाइट हाउस खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रहा है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है।
