अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने वाले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार को इस कदम की जानकारी दी। यह प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा, हालांकि इसकी अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा, “यह निर्णय प्रशासन द्वारा उठाया गया एक और अवैध और प्रतिशोधात्मक कदम है, जो हार्वर्ड के प्रथम संशोधन के तहत प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करता है।” विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा करना जारी रखेगा।
ट्रम्प की इस घोषणा में अमेरिकी विदेश विभाग को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन छात्रों के शैक्षणिक या विनिमय वीजा को रद्द करने पर विचार करे जो इस नए आदेश के मानदंडों के अंतर्गत आते हैं।
पिछले कुछ समय से ट्रम्प प्रशासन और हार्वर्ड के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सरकार ने हार्वर्ड पर कई हमले किए हैं, जिनमें अरबों डॉलर की अनुदान राशि और अन्य वित्तीय सहायता रोकना, साथ ही इसकी कर-मुक्त स्थिति को समाप्त करने के प्रस्ताव शामिल हैं। इन कदमों के चलते दोनों पक्षों के बीच कई कानूनी लड़ाइयाँ भी हुई हैं।
इसी क्रम में, जब होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने 22 मई को हार्वर्ड के छात्र और विनिमय आगंतुक कार्यक्रम (Student and Exchange Visitor Program) के प्रमाणन को तत्काल रद्द करने की घोषणा की, तो हार्वर्ड ने ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ अदालत का रुख किया। इस निर्णय पर अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बरोज़ ने रोक लगा दी।
बुधवार को जारी किए गए दो-पृष्ठीय निर्देश में कहा गया है कि हार्वर्ड का “विदेशी संबंधों और कट्टरपंथ का इतिहास रहा है” और इसका “चीन समेत विदेशी विरोधियों के साथ गहरा संबंध” है। साथ ही, इसमें यह दावा भी किया गया है कि एफबीआई (FBI) ने लंबे समय से यह चेतावनी दी थी कि विदेशी विरोधी ताकतें अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों का दुरुपयोग करके संवेदनशील जानकारी चुराती हैं, अनुसंधान और विकास का लाभ उठाती हैं, और गलत जानकारी फैलाती हैं।
घोषणा में यह भी आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड ने हाल के वर्षों में “अपराध में उल्लेखनीय वृद्धि” देखी है, लेकिन उसने परिसर में होने वाले आचरण उल्लंघनों की कई श्रेणियों पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, उसने “विदेशी छात्रों की ज्ञात अवैध या खतरनाक गतिविधियों” के संबंध में होमलैंड सुरक्षा विभाग को पर्याप्त जानकारी नहीं दी।
हार्वर्ड और ट्रम्प प्रशासन के बीच यह तनाव तब और गहराया जब ट्रम्प ने 2023 में 7 अक्टूबर को हुए एक हमले के बाद विश्वविद्यालय पर यहूदी छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। यह उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लगभग एक-चौथाई छात्र अंतरराष्ट्रीय हैं।
इस बढ़ते टकराव ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है, बल्कि यह अमेरिका की कूटनीतिक और शोध गतिविधियों पर भी गहरा असर डाल रहा है।
