जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई, जिससे महंगाई के दबाव से जूझ रहे नीति-निर्माताओं को राहत मिली। हालांकि, विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती के चलते औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर धीमी हो गई।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में सालाना 4.3% रही, जो दिसंबर में 5.2% और पिछले साल जनवरी में 5.1% थी। ग्रामीण मुद्रास्फीति 4.6% और शहरी मुद्रास्फीति 3.9% दर्ज की गई। जनवरी में खाद्य मूल्य सूचकांक घटकर 6% रह गया, जो दिसंबर में 8.4% था। एनएसओ के अनुसार, दिसंबर की तुलना में जनवरी में मुद्रास्फीति में 91 आधार अंकों की गिरावट आई, जिससे यह अगस्त 2024 के बाद सबसे कम स्तर पर आ गई।
खाद्य मुद्रास्फीति में भी तेज गिरावट देखी गई, जो दिसंबर के 8.4% से घटकर जनवरी में 6% पर आ गई। यह अगस्त 2024 के बाद सबसे कम स्तर है। खाद्य मुद्रास्फीति और समग्र मूल्य दबाव में कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगभग पांच वर्षों में पहली बार अपनी नीति दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है।
रेटिंग एजेंसी केयरएज की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, “सब्जियों की मुद्रास्फीति दर में गिरावट जारी रही, जो दिसंबर में 26.6% थी और जनवरी में घटकर 11.4% रह गई। पिछले कुछ महीनों में सब्जियों की कीमतों ने सीपीआई मुद्रास्फीति को काफी प्रभावित किया है। यदि सब्जियों को अलग कर दिया जाए, तो जनवरी 2024 से औसत सीपीआई मुद्रास्फीति 3.6% रही है, जो आरबीआई के 4% के लक्ष्य से भी कम है।”
सिन्हा ने यह भी कहा कि सब्जियों की मुद्रास्फीति में गिरावट के अलावा, मसालों की कीमतों में अपस्फीति और दालों, अंडों और अनाज की कीमतों में नरमी ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दिया है। उन्होंने आगे बताया कि खरीफ उत्पादन में मजबूती और रबी फसल की अच्छी बुवाई ने खाद्य मुद्रास्फीति के भविष्य को सकारात्मक बना दिया है।
इस बीच, औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ। एनएसओ के अलग-अलग आंकड़ों से पता चला कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर दिसंबर में घटकर 3.2% रह गई, जो नवंबर में 5% थी। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी दिसंबर में घटकर 3% हो गई, जो नवंबर में 4.6% थी।
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, “दिसंबर 2024 में आईआईपी की वृद्धि 3.2% रही, जो हमारे अनुमान से अधिक गिरावट दर्शाती है। इसमें मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती जिम्मेदार रही, हालांकि बिजली और खनन उत्पादन में कुछ सुधार हुआ। उपयोग-आधारित वर्गीकरण में भी मिले-जुले रुझान देखे गए, जहां प्राथमिक, पूंजी और मध्यवर्ती वस्तुओं में सुधार हुआ, जबकि इंफ्रा/निर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई।”
इस प्रकार, जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट से महंगाई पर कुछ राहत मिली, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती से अर्थव्यवस्था को सतर्क रहने की जरूरत होगी।
