बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन ने राज्य सरकार से ऐप-आधारित ऑटोरिक्शा सेवाओं के लिए ₹35 का न्यूनतम किराया तय करने की मांग की है। यह मांग कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं पर 16 जून से प्रतिबंध लगाने के निर्देश के बाद सामने आई है। मोहन ने कहा कि इस प्रतिबंध के चलते ऑटो किराए में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।
मोहन ने बताया, “कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, बेंगलुरु के यात्रियों को ऑटो के किराए में अचानक बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। बाइक टैक्सी जैसी कम लागत वाली परिवहन सेवाओं के हटने से शहरी गतिशीलता पर सीधा असर पड़ा है।”
बाइक टैक्सी सेवाओं पर यह प्रतिबंध कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा अप्रैल में पारित आदेश के बाद शुरू हुआ। आदेश में कहा गया था कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत उचित दिशा-निर्देश अधिसूचित नहीं करती, तब तक एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं दे सकते। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य परिवहन विभाग को मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने या उन्हें अनुबंध कैरिज परमिट जारी करने के निर्देश नहीं दिए जा सकते।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई की। बाइक मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह प्रतिबंध उनके वैध व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा, “मेरे पास व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार है। यदि कोई कानून लागू नहीं है और फिर भी सरकार इसे रोक रही है, तो यह गलत है।” उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक के एग्रीगेटर नियमों में दोपहिया वाहन पहले से शामिल हैं और मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन्हें परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति है। चिन्नप्पा ने यह भी कहा, “अनुबंध कैरिज या परिवहन कैरिज पर कोई कानूनी रोक नहीं है और देश के 11 अन्य राज्यों में बाइक टैक्सियाँ वैध रूप से चल रही हैं।”
इसी बीच, सांसद पीसी मोहन ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी से ऐप-आधारित ऑटो एग्रीगेटर्स पर सख्ती से कार्रवाई करने की अपील की है। मोहन के अनुसार, ये एग्रीगेटर्स कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किराया सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया, “मई 2024 में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में परिवहन विभाग द्वारा जारी ₹30 बेस किराया + 5% सेवा शुल्क + 5% जीएसटी की सीमा को बरकरार रखा था। किराया इससे अधिक नहीं होना चाहिए।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि राइड-हेलिंग ऐप्स द्वारा मनमाने तरीके से सर्ज प्राइसिंग, पिक-अप चार्ज और टिप जैसी अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है, जिससे यात्रियों को तय किराए से काफी अधिक भुगतान करना पड़ता है।
मोहन ने आगे कहा, “मैं परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे परिवहन विभाग को सभी एग्रीगेटर्स को नोटिस जारी करने और किराया अधिसूचना को सख्ती से लागू करने के निर्देश दें। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियमों को पूरी ईमानदारी से लागू करे।”
सुनवाई के दौरान, चिन्नप्पा ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार पूरे वाहन वर्ग को अनुबंध गाड़ी परमिट देने से मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, “सभी मोटरसाइकिलों के पंजीकरण से इनकार करने का कोई प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम में नहीं है।” उन्होंने यह भी इंगित किया कि सरकार ने हाल ही में अपनी ई-बाइक नीति को वापस ले लिया है, जो उसके वर्तमान दृष्टिकोण से विपरीत है। उन्होंने कहा, “ई-बाइक को लेकर सरकार का रुख और अब का रुख पूरी तरह विरोधाभासी है। हर कोई सस्ती और तेज परिवहन सेवा चाहता है। एक कल्याणकारी राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि हम आपको संचालन की अनुमति नहीं देंगे।”
इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 बजे होनी है।
