खरीद का मौसम खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तिलहन की खरीद के बावजूद, सरसों के मंडी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे बने हुए हैं। व्यापारियों का मानना है कि किसानों को कम कीमत मिलने का कारण बंपर उत्पादन और सस्ते आयातित खाद्य तेल हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरसों का अखिल भारतीय मॉडल मूल्य वर्तमान में लगभग 5300 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि 2023-2024 सीजन (अप्रैल-जून) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5650 रुपये प्रति क्विंटल से लगभग 6% कम है। अधिकारियों ने बताया कि दो एजेंसियों – किसानों की सहकारी संस्था नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) – ने राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस सीजन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और असम में PSS परिचालन के तहत 1.11 मिलियन टन (MT) या तिलहन के कुल उत्पादन का लगभग 9% खरीदा है।
सरसों की मुख्य खरीद अब तक मध्य प्रदेश (0.33 मीट्रिक टन), हरियाणा (0.32 मीट्रिक टन) और राजस्थान (0.31 मीट्रिक टन) में हुई है। कृषि मंत्रालय ने इस सीजन में PSS के तहत तिलहन की 2.84 मीट्रिक टन या उत्पादन का 25% खरीदने की मंजूरी दी है, जो 15 जून तक जारी रहने की संभावना है। अभी तक सरसों की कुल खरीद पिछले वर्ष के 1.11 मीट्रिक टन के करीब है।
2020 और 2021 में किसानों को MSP से काफी अधिक मूल्य मिले, लेकिन पिछले साल से कीमतें MSP से नीचे चल रही हैं। इसका कारण वैश्विक कीमतों में कमी और खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि है। सरकार ने आयात शुल्क भी कम कर दिया है।
भरतपुर स्थित एफपीओ उत्तान मस्टर्ड प्रोड्यूसर्स कंपनी के सीईओ रूप सिंह ने कहा, “सरकार की खरीद अब तक मंडियों में कुल आवक से कम रही है, जिससे किसानों को बाजार में MSP से कम कीमतों पर अपनी फसल बेचनी पड़ी है।” फरवरी 2024 में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार बाजार में स्थिरता लाने के लिए MSP पर किसानों से सीधे सरसों खरीदेगी।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने अपने पहले अनुमान में 2023-24 सीजन के लिए सरसों के बीज का उत्पादन रिकॉर्ड 12.08 मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल से 7% अधिक है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में फसल उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2022-23 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड 12.69 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया था।
फार्लेंस समूह के निदेशक एपी सिन्हा ने कहा, “सरकार को सरसों डी-ऑइल केक के निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए ताकि उद्योग और उपभोक्ता दोनों का लाभ हो सके।”
भारत का खाद्य तेलों – पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी – का आयात 2022-23 तेल वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) में 17% बढ़कर रिकॉर्ड 16.47 मीट्रिक टन हो गया। इसे कच्चे तेल के आयात पर केवल 5.5% के कम आयात शुल्क से मदद मिली। सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए निम्न आयात शुल्क ढांचे को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।
खाद्य तेल के बड़े आयात के कारण तेल और वसा श्रेणी में खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 से नकारात्मक क्षेत्र में थी। अप्रैल 2024 में सरसों के तेल में खुदरा मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर 12.23% की गिरावट आई। भारत सालाना 24 से 25 मीट्रिक टन खाद्य तेल की कुल खपत का लगभग 58% आयात करता है। घरेलू खाद्य तेल में सरसों (40%), सोयाबीन (24%) और मूंगफली (7%) तथा अन्य शामिल हैं।
