शुक्रवार दोपहर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर निकले किसानों को उनकी लगभग पांच साल पुरानी मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उनकी मांगों में प्रमुख रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी शामिल है। पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुई झड़प के बाद किसानों ने अस्थायी रूप से आंदोलन रोकने का फैसला किया।
इस झड़प में आठ लोग घायल हुए और दो की स्थिति गंभीर बताई गई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “पुलिस ने हमारे खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और अनुशासन बनाए रखे हुए थे। हम जानते थे कि हम अपने खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आज के लिए विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है।”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्रवाई को सही नहीं ठहरा सकते। हम बहुत दुखी हैं… यदि हमारे विरोध को दिल्ली के अंदर जाने दिया जाता तो मैं पूछता, ‘हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है?’ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश को भूख से बचाया है।” उन्होंने बताया कि शामिल किसान संगठन – संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा – रविवार को मार्च जारी रखेंगे।
पंधेर ने कहा, “हम सरकार को बातचीत शुरू करने के लिए एक दिन का समय दे रहे हैं।”
समाचार एजेंसी आईएएनएस द्वारा साझा किए गए वीडियो में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पुलिस बैरिकेड पर अराजकता के दृश्य देखे गए। एक 73 सेकंड के वीडियो में सफेद आंसू गैस के धुएं ने प्रदर्शनकारी किसानों को घेर लिया। वीडियो में कांटेदार तारों के रोल और गैस से प्रभावित किसानों को पीछे हटते हुए भी देखा गया।
एक अन्य वीडियो में, जो समाचार एजेंसी एएनआई ने साझा किया, किसानों का एक समूह झंडे लहराते और नारे लगाते हुए दिखा। यह समूह धातु के पुलिस अवरोधकों के सामने इकट्ठा हुआ था। तीसरे वीडियो में कुछ किसान राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नजर आए।
मार्च शुरू होने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं… किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। यह मोदी सरकार है और (हम) मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे।”
श्री चौहान ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके “दूसरी तरफ के मित्रों” ने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार पहले से ही उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक पर धान, गेहूं, ज्वार, सोयाबीन आदि की खरीद कर रही है।
अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में, मार्च से ठीक पहले, मोबाइल इंटरनेट और बल्क मैसेजिंग पर रोक लगा दी गई थी। यह प्रतिबंध 9 दिसंबर तक लागू रहेगा। जिला अधिकारियों ने पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी थी और सरकारी व निजी स्कूलों को पूरे दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था।
आज का विरोध प्रदर्शन एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, और बढ़ी हुई बिजली दरों से किसानों को राहत देने की मांगों पर केंद्रित है। एमएसपी के लिए कानूनी समर्थन की मांग – जो किसानों को फसल की कीमतों में भारी गिरावट से बचाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई कीमत है – 2020 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य मुद्दा रहा है।
वर्तमान में, एमएसपी के लिए कोई कानूनी समर्थन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी किसान की फसल का केवल एक निश्चित प्रतिशत न्यूनतम मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। यही बदलाव किसान चाहते हैं।
किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में, जैसा कि पहले भी देखा गया है, राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिखाया है। विपक्ष ने किसानों की मांगों को लेकर एकजुटता प्रकट की है।
मंगलवार को राज्यसभा के उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भी किसानों के मुद्दे को उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल किए।
एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कृषि मंत्री से कहा, “हर पल महत्वपूर्ण है… कृपया मुझे बताइए, किसानों से क्या वादा किया गया था और वह वादा क्यों पूरा नहीं हुआ? वादा पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?”
