बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने रविवार को अंतरिम सरकार द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंध को “घृणा के साथ” खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि वह प्रतिबंध के बावजूद अपनी गतिविधियाँ जारी रखेगी।
शनिवार देर रात अंतरिम सरकार की ओर से जारी आदेश में, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद (कैबिनेट) ने आतंकवाद विरोधी कानून का हवाला देते हुए अवामी लीग की सभी गतिविधियों, जिनमें साइबरस्पेस में की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं, पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अवामी लीग ने एक बयान में कहा, “हम फासीवादी तानाशाह यूनुस सरकार के इस फैसले को घृणा के साथ अस्वीकार करते हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। अवामी लीग इस फासीवादी शासन के फैसले की अवहेलना करते हुए अपने सभी कार्यों को पूरी दृढ़ता और उचित तरीके से जारी रखेगी।”
पार्टी ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि “स्वतंत्र बांग्लादेश को आज एक अलोकतांत्रिक फासीवादी सरकार द्वारा प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है, जो लोगों के जनादेश के बिना सत्ता चला रही है, जबकि यही देश अवामी लीग के नेतृत्व में स्वतंत्रता और संप्रभुता प्राप्त कर चुका है।”
अवामी लीग ने यह विश्वास जताया कि बांग्लादेश की जनता यूनुस सरकार के इस “गैरजिम्मेदाराना” फैसले का तीखा जवाब देगी। इसके साथ ही, पार्टी ने दुनिया भर के सभी लोकतांत्रिक देशों, संस्थाओं और नेताओं से इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा करने की अपील की है।
वहीं, यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि लोकतांत्रिक विश्व समुदाय से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह एक “बेशर्म, हत्यारे, लोकतंत्र विरोधी और भ्रष्ट पार्टी” पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करेगा।
यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब नवगठित नेशनल कंसेंसस पार्टी (NVP) द्वारा गुरुवार से ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर देशभर में नाकेबंदी की जा रही थी।
