मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को उन सामूहिक बर्खास्तगी आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया, जो डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क की संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना का हिस्सा थे।
इस फैसले के तहत, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (OPM) को उन निर्देशों को रद्द करने के लिए कहा गया है, जिन्हें कई संघीय एजेंसियों को भेजा गया था और जिसके कारण हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था।
संघीय न्यायाधीश का बयान
वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने अपने निर्णय में कहा,
“कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास किसी अन्य एजेंसी में कर्मचारियों को नियुक्त करने या हटाने का कोई अधिकार नहीं है, न ही ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसा कोई कानून पारित किया गया है जो इसे यह अधिकार देता हो।”
उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस ने प्रत्येक एजेंसी को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार दिया है। उदाहरण के लिए, रक्षा विभाग के पास अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने और निकालने का वैधानिक अधिकार है।”
यह फैसला संघीय अदालत में सैन फ्रांसिस्को में सुनाया गया, और इसे ट्रम्प प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों के खिलाफ एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
ट्रम्प को लगा एक और कानूनी झटका
गुरुवार का यह निर्णय अमेरिकी अदालतों द्वारा ट्रम्प प्रशासन की नीतियों पर लगातार लगाए जा रहे कानूनी प्रतिबंधों की कड़ी में एक और नया आदेश है।
इससे कुछ ही दिन पहले, पश्चिमी तट पर एक अन्य जिला न्यायाधीश ने शरणार्थियों के प्रवेश पर ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंध को अस्थायी रूप से रोक दिया था। इसके अलावा, कुछ सप्ताह पहले एक न्यायालय ने ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश को भी निलंबित कर दिया था, जो जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त करने के उद्देश्य से था।
यूनियनों और वकालत समूहों ने दर्ज कराया था मुकदमा
गुरुवार का यह फैसला उन यूनियनों और वकालत समूहों द्वारा दायर मुकदमों के बाद आया, जिन्होंने संघीय एजेंसियों द्वारा सभी परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को निकालने के आदेश को अवैध बताया था।
संघीय कर्मचारियों को उनके नौकरी के पहले या दूसरे वर्ष में परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) माना जाता है, भले ही उन्हें किसी निम्न पद से पदोन्नति मिली हो। इस आदेश से हजारों कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है।
अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी “रोजगार धोखाधड़ी”
वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, एक वादी द्वारा दायर कानूनी फाइलिंग में कहा गया,
“इस देश के रोजगार कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार संघीय एजेंसी ओपीएम (कार्मिक प्रबंधन कार्यालय) ने एक झटके में अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।”
वकीलों ने अपनी दलील में कहा,
“ओपीएम के पास अन्य संघीय एजेंसियों को यह आदेश देने का कोई संवैधानिक, वैधानिक या नियामक अधिकार नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों को बर्खास्त करें। कांग्रेस ने इन एजेंसियों को अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने और प्रबंधित करने का अधिकार दिया है।”
यह फैसला संघीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है और इससे सरकार के भीतर प्रशासनिक शक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी बहस छिड़ सकती है।
