संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को वापस लेने का आदेश दिया। यह बर्खास्तगी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना का हिस्सा थी।
इस फैसले के तहत कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (Office of Personnel Management – OPM) को उन निर्देशों को वापस लेने का आदेश दिया गया है, जिन्हें कई संघीय एजेंसियों को भेजा गया था। इन निर्देशों के कारण हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था।
न्यायाधीश विलियम अलसुप का निर्णय
वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने अपने फैसले में कहा, “कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास ब्रह्मांड के इतिहास में किसी भी कानून के तहत अन्य संघीय एजेंसियों के कर्मचारियों को नियुक्त करने या निकालने का कोई अधिकार नहीं है।”
सैन फ्रांसिस्को में संघीय अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अलसुप ने कहा, “कांग्रेस ने संघीय एजेंसियों को ही कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार दिया है। उदाहरण के लिए, रक्षा विभाग के पास अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने और निकालने का वैधानिक अधिकार है।”
यह फैसला ट्रम्प प्रशासन के उस प्रयास के खिलाफ एक और कानूनी झटका है, जिसमें उन्होंने संघीय सरकार की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की थी।
ट्रम्प प्रशासन के लिए लगातार कानूनी झटके
यह निर्णय उस समय आया है जब पश्चिमी तट पर एक अन्य जिला न्यायाधीश ने ट्रम्प द्वारा शरणार्थियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को रोक दिया था। इसके अलावा, कुछ सप्ताह पहले एक अदालत ने उनके उस कार्यकारी आदेश को निलंबित कर दिया था, जिसमें वे जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को पलटने का प्रयास कर रहे थे।
गुरुवार को आया यह निर्णय यूनियनों और वकालत समूहों द्वारा दायर मुकदमे के परिणामस्वरूप लिया गया है। इन मुकदमों में उन आदेशों को अवैध बताया गया था, जिनके तहत संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) कर्मचारियों को निकाल दें।
संघीय कर्मचारियों को उनकी सेवा के पहले या दूसरे वर्ष में परिवीक्षाधीन माना जाता है, चाहे वे किसी निचले पद से पदोन्नत ही क्यों न हुए हों। इस आदेश के कारण हजारों संघीय कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
संघीय एजेंसियों पर अवैध आदेश थोपने का आरोप
वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, एक वादी द्वारा दायर कानूनी फाइलिंग में कहा गया है, “इस देश में रोजगार कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार संघीय एजेंसी OPM ने एक झटके में अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।”
वकीलों ने अपने बयान में कहा, “OPM के पास अन्य संघीय एजेंसियों को यह आदेश देने का संवैधानिक, वैधानिक या नियामक अधिकार नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों को निकालें। कांग्रेस ने इन एजेंसियों को ही अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत किया है।”
इस फैसले से उन हजारों संघीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें ट्रम्प प्रशासन की इस नीति के कारण बर्खास्त किया गया था।
