श्रीलंका के मतदाताओं ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को अचानक हुए आम चुनाव में निर्णायक जीत दिलाई है। इस जीत से संसद में उनके वामपंथी गठबंधन की उपस्थिति का विस्तार हुआ और उन्हें गरीबी-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए अधिक शक्ति मिली है। यह जीत ऐसे समय में आई है जब देश हाल ही में आए आर्थिक संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है।
दिसानायके, जो श्रीलंका की राजनीति में एक बाहरी व्यक्ति माने जाते हैं, एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में उभरे हैं जो लंबे समय से पारिवारिक राजवंशों के प्रभाव में रहा है। सितंबर में राष्ट्रपति चुने गए दिसानायके को न्यूनतम विधायी समर्थन प्राप्त था। उनके मार्क्सवादी-झुकाव वाले गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के पास 225 संसदीय सीटों में से केवल तीन सीटें थीं। इस स्थिति ने उन्हें संसद को भंग करने और एक मजबूत जनादेश की मांग करने के लिए प्रेरित किया।
गुरुवार को हुए मतदान के चुनाव आयोग के नवीनतम परिणामों के अनुसार, एनपीपी ने 107 सीटें जीतकर लगभग 62% वोट या 6.8 मिलियन मतपत्र हासिल किए। यह परिणाम एनपीपी को संसदीय बहुमत की सीमा से काफी आगे ले जाता है और दो-तिहाई बहुमत की संभावना भी प्रबल बनाता है।
दिसानायके ने इस चुनाव को “श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़” बताया। उन्होंने कहा, “श्रीलंका की राजनीतिक संस्कृति में सितंबर में शुरू हुआ बदलाव जारी रहना चाहिए।” हालांकि, कोलंबो के बाहरी इलाके में कुछ एनपीपी समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया, लेकिन जश्न आम तौर पर शांत रहा, जैसा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया।
श्रीलंका की 225 संसदीय सीटों में से 196 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से 22 निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनी जाती हैं, जबकि शेष 29 सीटें प्रत्येक पार्टी के राष्ट्रव्यापी वोट शेयर के आधार पर आवंटित की जाती हैं। 17 मिलियन से अधिक श्रीलंकाई मतदान करने के पात्र थे। इस बार रिकॉर्ड 690 राजनीतिक दल और स्वतंत्र समूह 22 जिलों में चुनाव लड़ रहे थे।
दिसानायके के मुख्य प्रतिद्वंद्वी साजिथ प्रेमदासा की समागी जन बालावेगया पार्टी ने 28 सीटें जीतीं, जो लगभग 18% वोटों के बराबर है। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा समर्थित न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केवल तीन सीटें हासिल कीं।
यह चुनाव परिणाम लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए दिसानायके के जनादेश को मजबूत करता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण कैबिनेट नियुक्त करने और अपने अभियान वादों, जैसे- करों को कम करना, स्थानीय उद्योगों का समर्थन करना और गरीबी को दूर करना, को पूरा करने के लिए संसदीय समर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति पद को समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए दो-तिहाई संसदीय समर्थन की आवश्यकता होगी।
22 मिलियन की आबादी वाले श्रीलंका ने हाल के वर्षों में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया है। 2022 में मुद्रा की कमी के कारण देश को डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ा। इस संकट ने अर्थव्यवस्था को 2022 में 7.3% और 2023 में 2.3% तक सिकोड़ दिया। 2.9 बिलियन डॉलर के IMF बेलआउट कार्यक्रम ने कुछ आर्थिक स्थिरता लाई है, लेकिन बढ़ती जीवन लागत अब भी कई नागरिकों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है।
