• 31/12/2021 12:33 am

हरियाणा सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले बंदोबस्त की समीक्षा करने के साथ ही कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा सरकार बार्डर पर बैठे आंदोलनरत किसानों से बातचीत कर न केवल उनका कोरोना टेस्ट कराएगी, बल्कि उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। इस कार्य को अगले एक-दो दिन के भीतर अंजाम दे दिया जाएगा। इसके अलावा आक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी प्लांट पर पुलिस सुरक्षा तैनात की जाएगी। बिना उपयुक्त अधिकारी की जानकारी के प्लांट से आक्सीजन का एक भी सिलेंडर बाहर नहीं जाएगा।

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा अहम फैसले लिए गए। इस कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के 10 आइएएस अफसरों के अलावा पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर के पांच अधिकारी सदस्य हैं। बैठक में हर रोज कोरोना के टेस्ट बढ़ाने पर सहमति बनी। अभी तक 30 हजार टेस्ट रोज किए जा रहे हैं, लेकिन अब राज्य में कम से कम 40 हजार टेस्ट किए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा के पास फिलहाल 270 मीट्रिक टन आक्सीजन है। एक मीट्रिक टन में एक हजार किलो होते हैं। मंत्री ने कहा कि सभी मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल सकते। इसलिए जो लोग होम आइसोलेशन में होंगे, उनका ख्याल भी रखना होगा। होम आइसोलेशन सिस्टम को भी ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि रेमेडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इस इंजेक्शन को बिना डाक्टर की सलाह के लेना जानलेना साबित हो सकता है। इसलिए इसे डाक्टर की सलाह पर डाक्टर से ही अस्पताल में लगवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी रेमेडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

बैठक के बाद अनिल विज ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका कोविड टेस्ट करवाकर इलाज शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पूरा डाटा आनलाइन करेगा, जिसमें होम विजिट, होम आइसोलेशन सहित कोविड से संबंधित पूरी जानकारी होगी तथा यह रिकार्ड हर समय अपडेट होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल किट बनाकर होम आइसोलेशन वालों को सप्लाई करेंगे। इसलिए घर पर रहकर इलाज लेने वालों को ङ्क्षचता करने की जरूरत नहीं है। विज के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई जारी रखी जाएगी। प्रदेश के शहरों में एमसी और गांवों में पंचायतों को सेनेटाइजेशन शुरू करने के लिए कहा गया है।

 

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